सप्तकोसी :- नगरपालिका–११ स्थित पुरानो गंगाजली नदिमा करिब ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको जाली क्रेटिङ्ग हिजो आएको सामान्य बाढीले बगाएको छ। योजना सम्पन्न भएको हप्तौं दिन नपुग्दै बग्नुले स्थानीयको आशंका, चिन्ता र आरोपहरूलाई पुष्टि गरिदिएको छ। बजेट सकिएपछि मात्रै देखिने ‘काम सकिएको प्रमाण’ केही दिनमै पानीमै बग्दा अब स्थानीयले ठेकेदार, प्राविधिक, अनुगमन र सिफारिस गर्ने राजनीतिको नियतमै प्रश्न उठाएका छन्। जनताको करबाट आएको बजेट यसरी पानीमा मिसिनु कुनै प्राकृतिक समस्या नभई योजनामै मिलेमतो, बेथिति र चलखेलको नतिजा हो भन्ने गुनासो चुलिएको छ।
सप्तकोशी नगरपालिका–११ स्थित पुरानो गंगाजली खोलामा ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको जाली क्रेटिङ्ग सामान्य बाढीमै बगिएपछि स्थानीयमा आक्रोश चुलिएको छ। एक हप्तासमेत नटिक्ने संरचना बनाएर राज्यको अमूल्य बजेट पानीमा मिसाइएकामा नागरिकहरू आहत छन्। योजनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म देखिएको अनियमितता, लापरवाही र प्रतिवाद उठाउनेहरूमाथि गरिएको मानसिक त्रास अब सर्वत्र खुलासा भएको छ।
खासगरी योजना बनाउने क्रममा नागरिक सहभागिता बेवास्ता गरियो, प्राविधिक विश्लेषण र स्थानको भौगोलिक उपयुक्तताको अध्ययन नगरिएको, उपभोक्ता समिति गठनमा समेत पारदर्शिता नअपनाइएको र सामग्री छनोटमा ठेकेदारको मनपरी चलाएको स्थानीयको आरोप छ। विकासको नाममा गरिने यस्ता लापरवाही र ढाकछोप प्रवृत्तिले न केवल जनताको ढाड सेक्ने अवस्था बनाएको छ, र पत्रकारिताको मौलिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत चुनौती दिएको छ।
मुख्यमन्त्रीको पहलमा आएको योजना – नियत जनहितको थिएन?
उक्त योजना मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंहको पहलमा, उर्जा, सिचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, राजविराजबाट बजेट विनियोजन गरी ल्याइएको थियो। तर स्थानीयको भनाइ अनुसार यो बजेट जनहितमा भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीकै निजि स्वार्थ र ‘जग्गा जोगाउने रणनीति’को हिस्सा बनेको हो। गाउँकै बीचबाट बग्ने नदी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा योजना सोझै मुख्यमन्त्रीको जग्गा सुरक्षा केन्द्रित बनाइनु आफैंमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
योजना नै सन्तुलनविहीन
निर्माण कार्य सन्तुलनमा नहुँदा, मुख्यमन्त्रीको जग्गातिर मात्र जाली केन्द्रित गरिएको र विपरीत किनारातर्फ नदी नियन्त्रणका उपाय नगरेको स्थानियको भनाइ छ। “एकातिर मात्रै जाली हालेर नदीले उल्टै अर्को पाटो कटान गर्यो भने त्यो नियन्त्रण हो कि उक्साहट?” भन्ने स्थानीयको कडो प्रश्न छ।
“मुख्यमन्त्रीको जग्गा जोगाउन भनेर खोलाको धार मोड्ने योजना बनाइयो, तर यसको मूल्य हामी किसानले चुकाइरहेका छौँ,” भन्छन् एक वृद्ध किसान।
अनुगमनकै क्रममा बेथिति भेटियो
करिब दुई हप्ता अघि सोही स्थानमा निर्माण कार्य भइरहेको बेला वडा नं ११ का वडाध्यक्ष, स्थानीय पत्रकार र सर्वसाधारण सहभागी टोली अनुगमन गर्न पुगेका थिए। साइटमा सूचना बोर्ड नराखिएको, इस्टिमेट विपरीत साना ढुङ्गा प्रयोग गरिएको, तथा कामको गुणस्तरमा गम्भीर लापरवाही देखिएको थियो। यस्ता अनियमितता सार्वजनिक गर्दै पत्रकार कैलाश माझीले समाचार लेखेपछि जनमत पार्टीका स्थानीय नेताहरू र कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका थिए।
पत्रकार र वडाध्यक्ष लक्षित – मौखिक र मानसिक आतंक
पत्रकार माझीमाथि ‘विकास विरोधी’ को आरोप लगाउँदै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गाउँमा भेला डाकेर “यो योजना जनमत पार्टीबाट आएको हो, यसलाई विरोध गर्ने जो–कोहीलाई तह लगाउनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पत्रकार र वडाध्यक्षलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सडयन्त्र र धम्कीपूर्ण गतिविधि गरिएको थियो। “भोलि भौतिक कारबाही गर्छौ,बेपत्ता पार्छौं” जस्ता शब्दसम्म प्रयोग गरिएको एक स्रोतले बताएको छ।
धेरै स्थानमा पत्रकारिता मार्फत अनियमितता उजागर हुँदा पत्रकारलाई सम्मान गरिन्थ्यो, तर यहाँ ‘तह लगाउने’ धम्की आउनु राज्य चरित्रको झल्को हो भन्छन् स्थानीय बुद्धिजीवीहरू।
४६ लाखको बगाइ – चुपचाप नेताहरू
तर आज, ४६ लाख रुपैयाँ खर्चिएको क्रेटिङ्ग सामान्य बाढीमै बगिसकेपछि ती सबै चिच्याहट चुप लागेका छन्। यिनै नेताहरूले कहिले पत्रकारलाई कारबाही, कहिले कालोमोसो दल्ने धम्की दिइरहँदा, अहिले भने काम बगिएपछि जनतालाई एउटा शब्द पनि बोल्न नसकेकोमा थप आक्रोश बढेको छ।
किसानको पिर
क्रेटिङ्ग बगेर नदी अनियन्त्रित भएपछि सिँचाइको व्यवस्था पूर्ण रूपमा ठप्प छ। परिणामतः ५०० बिघा भन्दा बढी खेत बाँझिने अवस्था छ। असार महिनामा धान रोपाइँ हुनुपर्ने समयमा १०० यौभन्दा बढी किसान पानी नपाएर चिन्तामा छन्। “कृषिको जननी असारमै खेत सुकेका छन्, अनि नेता भनाउँदाहरू मुकदर्शक बनेका छन्,” एक किसानको भनाइ छ।
कमिसनको खेल र ठेकेदारको घमण्ड
स्थानीय स्रोतका अनुसार योजनामा १० प्रतिशतसम्मको कमिसन चलखेल भएको र त्यही कारण निर्माण कमजोर भएको हो भन्ने आरोप खुलेर उठ्न थालेको छ। ठेकेदारसँग यथार्थ बुझ्न खोज्दा उनले उल्टै पत्रकारलाई “हामीलाई केही हुँदैन, जे गर्न सक्छौ गर” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, यस्तो घमण्ड राज्यसंरचित संरचना, सिण्डिकेटको संरक्षण र राजनीतिक आडभरोस बिना सम्भव नहुने कुरा नागरिकहरूले राम्रैसँग बुझेका छन्।
राज्य मौन, अख्तियार अलापमा
राज्यको लाखौं रुपैयाँको बजेट यसरी पानीमा बग्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको अवस्थामा यो मौनता पनि अब संकास्पद बन्दै गएको छ।
नेता चुप, पत्रकार धम्कीयो – ‘विकास विरोधी’को आरोपमा दमन
काम बग्नुअघि ‘विकासको प्रगति’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र कार्यक्रममार्फत वाहवाही लिने स्थानीय नेताहरू अहिले घटनाको छाया तिर पनि देखिँदैनन्। अर्कातर्फ, गलत कार्यको विरोध गरेका पत्रकार कैलाश माझी र वडा अध्यक्षमाथि योजनाबद्ध ढंगमा सामाजिक अपमान, धम्की र दवाब सिर्जना गरिएको छ। भेला गर्दै भनिएको थियो – “जो विरोध गर्छ, त्यसलाई देखाइन्छ।” यस्तो आचरणले स्थानीय नागरिकमाझ गहिरो असन्तोष र आक्रोश सृजना गरेको छ।
अब प्रश्न यत्ति हो –
पत्रकारलाई खबर लेखेको आधारमा भौतिक ‘कारबाही’ गर्ने जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले,
अब ४६ लाख रुपैयाँ बगाएर जनतालाई संकटमा पार्ने दोषीहरूमाथि पनि त्यस्तै ‘कारबाही’ गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
त्यो भने जनताले हेर्नेछन।
निष्कर्ष र जनताको आवाज:
– योजनामा संलग्न ठेकेदार, प्राविधिक र सिफारिसकर्तामाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।
– किसानलाई वैकल्पिक सिँचाइ व्यवस्था र राहतको घोषणा तत्काल गर्नुपर्छ।
– पत्रकार र वडाध्यक्षलाई दिइएका धम्कीको विषयमा प्रहरी प्रशासनले स्वतः संज्ञान लिइ कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
– अख्तियारले स्वतन्त्र छानबिन गर्दै दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।
– जनताको पैसा निजी जग्गा जोगाउन होइन, साझा हित र दिगो समाधानमा खर्च गर्नुपर्ने चेतावनी सर्वत्र फैलिएको छ।
“विकास विरोधी” होइन, “भ्रष्टाचार विरोधी” आवाज चोखो हो!
“पत्रकारले खबर लेख्दा ‘विकास विरोधी’, तर ४६ लाख
पानी बगाउँदा चुप लाग्ने? जनताको पैसा र पसिना यसरी बगाएर, कसैलाई पनि जवाफदेही नबनाउने परिपाटी अब सकिनुपर्छ।”
“अब जनताले प्रश्न गर्छन् — पैसा कसको? काम किन बिग्रियो? जवाफ दिन सक्छौ? नत्र, चुप बस्ने समय अब छैन।”
