बिहीबार मध्यराति आन्दोलनरत शक्ति जेन–जी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितको छलफलमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी बनेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । शुक्रबार बिहान बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने भनिएको थियो । बिहीबार राति भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसँग पनि परामर्श गरिएको खबर आएको थियो ।
तर, सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने भएको भनिएको सहमतिले औपचारिकता पाउनुअघि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले खण्डन गरेका छन् ।
शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन पहल गरिरहेको बताएका छन् । यसको मतलब प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहल गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता‚ नागरिक स्वतन्त्रता‚ भौगोलिक अखण्डता‚ राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधिको शासन र संविधानभन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै उनीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘…विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ । आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ।’
भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिले आफहरुलाई स्तब्ध गराएको भन्दै उनीहरुले मृतक आन्दोलनकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनीहरुले घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
