राजर्षिजनक विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्ति समितिद्वारा २०८१ चैत ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म अन्तवार्ता एवम् शैक्षिक योग्यताको अंक जोडेर मेरिटका आधारमा भन्दै २०८२ वैशाख १७ गतेको सिफारिस तथा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को वैशाख २० गतेको निर्णय अनुसार सेवा आयोगबाट स्थायी व्यक्ति सिफारिस भई आएमा वा अन्य व्यवस्था भएमा स्वतः नरहने गरि बढिमा ६ महिनाको लागि वैशाख २२ गते करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो ।
मुख्य प्राविधिक सहायक (एमएलटी) मा उपकूलपति प्रो. डा. अमर प्रसाद यादवका नातेदार रुपम यादव, मुख्य प्राविधिक सहायक (सिभिल साइन्स) मा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवका भतिजा सुरेन्द्र कुमार यादव, लेखा सहायकमा रजिष्ट्रार साहका भतिजा सतीस साहलगायतलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यसअघि २०८० सालमा पनि विश्वविद्यालय शिक्षक/ कर्मचारी पदपूर्ति समितिद्वारा शिक्षक/ कर्मचारी करारमा नियुक्तिका लागि २०८० साल पुस २ गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । सोहीअनुसार आवेदन दिएका उम्मेदवारहरु मध्ये शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्ति समितिले माघ २४ गते मुख्य कार्यालय सहायकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवका कार्यकर्ता शिवचन्द्र यादव र उपकूलपतिका भतिजि सरिता यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै, मुख्य लेखा सहायकमा नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवका नातेदार मनिष यादव र उपकूलपति प्रो. डा. अमर प्रसाद यादवका भतिजा हिमाल यादव, लेखा सहायकमा रजिष्ट्रार सत्य नारायण साहका साढुका छोरा रोशन कुमार साह, ल्याब ब्वाईमा उनकै साढुकी छोरी निधि कुमारी साह र कार्यालय सहयोगीमा महेन्द्र यादवका कार्यकर्ता उदित नारायण यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, सहायक प्राध्यापक पब्लिक हेल्थतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादवकी बुहारी कविता यादवलाई नियुक्त गरिएको थियो
स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयले गत चैत ६ देखि ८ गतेसम्म कर्मचारी र शिक्षक पदपूर्ति गर्न अन्तवार्ता र शैक्षिक योग्यताको आधारमा मेरिटको नाममा नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो । सोही क्रममा वैशाख १७ गतेको सिफारिस र वैशाख २० गतेको कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार करार र ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको थियो ।
तर, सो नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्धको आधारमा प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ । विशेष गरी केही पदहरूमा सम्बन्ध र पहुँचको आधारमा नियुक्ति भएको देखिएको छ ।
अधिकांश नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी स्वीकृति बिना नै भएको पुष्टि भएको छ । नेपालको कर्मचारी सेवा ऐन र सम्बन्धित नियमअनुसार कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा शिक्षकको नियुक्ति र सेवा सुविधा थप गर्न सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, विश्वविद्यालयले यस नियमलाई बेवास्ता गर्दै स्वीकृति नलिई नै पदपूर्ति गरेको पाइएको छ ।
सरकारको स्वीकृति बिना नै कर्मचारी नियुक्ति र सेवा सुविधा थप गर्नु कानुनी दायराभित्र आउँदैन । यसले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता माथि प्रश्न चिह्न लगाएको छ ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले भने यस्तो अनियमितता र पक्षपोषणले उच्च शिक्षाको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्याउने र पारदर्शिता कायम गर्न बाधा पुग्ने औल्याएका छन् । भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न कडाइका साथ नियम पालन गर्न आवश्यक रहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयसँग कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरि कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ऐनको विरुद्ध गई कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । विश्वविद्यालयले शिक्षा र कर्मचारी सेवाको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक स्वीकृतिहरू र नियम पालना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
स्रोत :-टुडे आवाज
