जनकपुर । देशभरका ७५३ मध्ये ५३ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पेश नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्छ, तर नयाँ बजेट पेश गर्ने डेडलाइन आउँदासम्म पोहोरकै बजेट अद्यावधिक नगरेको पाइएको हो ।
बजेट मन्त्रालयमा पेश नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका पालिका छन् । यहाँका २४ वटा स्थानीय तह चालू आ.व.कै बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन् । जसमध्ये सिरहाका १७ वटा स्थानीय निकाय मध्य २ वटा स्थानीय निकायहरू औरही गाउँपालिका र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका बजेट पेश गरेका छैनन् ।
