सिरहा,१७ साउन— नरहा गाउँपालिकाले मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ४ थान मोबाइल फोन खरिदमा २ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ विपरीत रहेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार Redmi , vivo र 1+ लगायत विभिन्न ब्राण्डका मोबाइलहरू महँगा दरमा खरिद गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको बजेटबाट मात्र खरिद गर्न पाउने भए तापनि मोबाइल खरिद कार्य अनधिकृत रूपमा बजेट सीमाबाहिर गरिएको हो। साथै, यो खरिद PAMS प्रणालीमा समेत दर्ता नगरि खरिद गरिएको हो।
स्थानीय बासिन्दा र नागरिक अभियन्ताहरूले गाउँपालिकाको यो कार्यप्रति गम्भीर असन्तोष जनाएका छन्। एक स्थानीय नागरिकका अनुसार, “विद्यालयमा शिक्षक छैनन् , स्वास्थ्यचौकीमा औषधि छैन, तर जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूका लागि महँगा मोबाइल किन्न भने लाखौं खर्चिएको छ। यो जनताको करको खुला दोहन हो।”
विश्लेषकहरु भन्छन्, यो अभ्यासले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्नुको सट्टा यस्तो विलासी खर्च गर्नु न केवल गैरकानुनी हो, बरु नैतिक रूपमै अस्वीकार्य छ।अब सम्बन्धित निकायहरूले यो विषयमा गम्भीर छानबिन गरेर जवाफदेही कायम गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको माग छ।
