काठमाडौं ,जेष्ठ ३। सरकारले आगामी २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि मात्र स्थानीय तहको संख्या, सिमाना र वडा हेरफेर गर्ने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हाल निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि सिमाना विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले ऐन संशोधन गरी समयसीमा घटाएर ६ महिनामा झार्ने तयारी गरेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि केही दिनभित्रै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय सुझाव मागिने छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल ले यो जानकारी दिनुभएको छ ।
अहिलेको अवस्था
हाल १०२ वटा स्थानीय तहमा भौगोलिक सिमाना विवाद कायम छ ।
धेरै ठाउँमा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक आधारमा सिमाना अव्यावहारिक रहेको र स्थानीय सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाभ्ने/छुट्टाउने र वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, भाषिक तथा सांस्कृतिक बनावट जस्ता आधारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
उदाहरण : बकैया गाउँपालिका
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१ को वडा कार्यालय र धेरै बस्ती गुगल नक्साअनुसार रौतहट जिल्लामा परेको छ । तर स्थानीयको जग्गा, लालपुर्जा र मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न पुनर्संरचना आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने ले बताउनुभएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि यथाशीघ्र स्थानीय तहको सिमाना विवाद समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।