सिरहा-जेष्ठ २८। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेता–कार्यकर्ताले पार्टीभित्र सञ्चालन भएका अधिवेशन तथा समिति गठन प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र विधानविपरीत गतिविधि भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेका छन्।

पार्टीका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सिरहा जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिका र वडामा सम्पन्न अधिवेशनहरू पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा मधेश प्रदेश सभापति तपेशर यादव तथा जिल्लाका केही पूर्व पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले प्रक्रिया प्रभावित पारिएको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार नरहा गाउँपालिकामा प्रदेश सभापतिले आफ्ना आफन्तलाई विभिन्न पदमा चयन गराएर नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप छ। त्यसैगरी विभिन्न पालिका तथा वडाहरूमा एकलौटी रूपमा समिति गठन गरिएको, वैधानिक रूपमा दर्ता भएका समितिहरूलाई बेवास्ता गरिएको तथा केन्द्रको स्वीकृतिबिना फेरबदल गरिएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै विष्णुपुर गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी नै नदिई अधिवेशन सम्पन्न गरिएको, केही स्थानमा पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको तथा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा धाँधली गरिएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बरियारपट्टी गाउँपालिकामा सीमित व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा समिति गठन गरिएको र विरोध गर्ने सदस्यहरूको आवाज दबाइएको दाबी गरिएको छ।

गोलबजार नगरपालिकामा वैधानिक सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई सदस्यता वितरण र पद बाँडफाँड गरिएको तथा नवराजपुर गाउँपालिकाका केही वडा तथा पालिकास्तरीय अधिवेशन अझै अपूर्ण रहेको विषय पनि विज्ञप्तिमा उठाइएको छ।

विज्ञप्तिमा यी सम्पूर्ण गतिविधि मधेश प्रदेश सभापति तपेशर यादव, पूर्व जिल्ला सभापति हरिप्रसाद मैनाली तथा पूर्व जिल्ला सचिव रमेश यादवको नेतृत्वमा भएको आरोप लगाइएको छ। यस्ता गतिविधिले पार्टीको साख घटाउने र संगठनलाई कमजोर बनाउने भन्दै सम्बन्धित पक्षमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष तीन प्रमुख माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले सिरहा जिल्ला र मधेश प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, आरोपित पदाधिकारीहरूलाई छानबिन अवधिभर निलम्बन गर्न तथा विवादित अधिवेशनहरू खारेज गरी पुनः निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अधिवेशन सम्पन्न गराउन माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा पार्टीभित्र विधिको शासन र आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षा गर्न केन्द्रीय नेतृत्वले आवश्यक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।