जनकपुधाम –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संघीयता र समावेशिताविरोधी औपचारिक धारणा अघि सारेपछि मधेशकेन्द्रित राजनीतिक वृत्त फेरि एकपटक तातेको छ । पहिले नेपाली काँग्रेस,बीचमा बागी काँग्रेस र अहिले रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहदेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मले सार्वजनिक रूपमा संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताको पक्षमा उभिने सन्देश दिएका छन् ।

जनकपुरधामबाट सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. सिंहले ‘नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितामाथि कसैले छेडखानी गर्न खोजे नेपाली जनताले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । उनले जनता सुशासन र समृद्धि खोजिरहेको उल्लेख गर्दै आफू हरेक कदममा जनताको साथमा रहने बताएका छन् ।

त्यस्तै यादवले पनि संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितामाथि प्रहार स्वीकार्य नहुने भन्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान–२०७२ का प्रमुख उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनले सार्वभौमसत्ता, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यादवले संघीयता र समावेशितालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले देशलाई पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उता, जनमत पार्टीका नेता डा. सिके राउतले पनि यादव र सिंहको जस्तै धारणा यसअघि दिइसकेका छन् ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा मधेशी युवाहरूले पनि रास्वपाको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । कतिपयले मधेशी समुदायमाथि विभेद भएको आरोप लगाउँदै आवश्यक परे फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

रास्वपामा आबद्ध केही युवा नेताहरूले संघीय संरचनाको पुनरावलोकन वा पुनर्संरचनाबारे दिएका अभिव्यक्तिपछि मधेशकेन्द्रित दल र समर्थकहरू सक्रिय रूपमा प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका  लवकुश कुमार यादवले पनि सोही किसिमको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरुले समेत कडा प्रतिक्रिया जनाइसकेको अवस्थामा संघीयता र समावेशिताको मुद्दा पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने संकेत देखिएको छ ।