कानुनको विद्यार्थीद्वारा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत ब्राइट भिजन ल कलेजका बि.ए. एल.एल.बी. (पाँच वर्षीय) कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न दुई प्रमुख माग राखेका छन्।

पहिलो माग भनेको परिक्षामा नेपाली भाषामा प्रश्नपत्र हुनुपर्ने र अर्को माग समयमै परीक्षाफल प्रकाशन गर्नुपर्ने रहेका छ्न् ।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषामा मात्र प्रकाशित गरिनुले उनीहरूको शैक्षिक अधिकारमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कानूनी अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा प्रायः नेपाली भाषामा हुने भएकाले परीक्षा पनि अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “हाम्रो अध्ययनको व्यावसायिक र व्यावहारिक पक्ष मुख्यतया नेपाली भाषामा आधारित छ। अंग्रेजी भाषामा मात्र परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको सही मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन।”

विद्यार्थीहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ र ३१ लाई उद्धृत गर्दै, समानताको हक र मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र दुवै भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थीहरूले परीक्षा परिणाम समयमै प्रकाशित गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “परीक्षाको नतिजा ६ महिनाभन्दा ढिलो प्रकाशित हुँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा पर्ने गरेका छन्। साथै, मौका (ब्याक) परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी गर्न पर्याप्त समय नपाउँदा थप समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्।”

विद्यार्थीहरूले नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्नाले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको चेतावनी

विद्यार्थीहरूले आफ्ना माग तीन दिनभित्र सम्बोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “हाम्रो माग सम्बोधन नभएमा बाध्य भएर प्रदर्शनको बाटो रोज्नेछौं। यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका लागि विश्वविद्यालय प्रशासन नै जिम्मेवार हुनेछ।”

ज्ञापनपत्र विश्वविद्यालयका डिन कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय, र उपकुलपति कार्यालयमा समेत बुझाइएको छ। विद्यार्थीहरूले भनेका छन्, “दुई सूत्रीय माग कार्यान्वयन गर्नाले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ। हामी विश्वविद्यालय प्रशासनलाई तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दछौं।”

विद्यार्थीहरूको यो कदमले विश्वविद्यालय प्रशासनको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। अब विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ।